केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में ‘अग्निवीरों’ के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित करने की घोषणा की। जिसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और सांसद जयंत सिंह ने गृह मंत्रालय द्वारा CAPF की भर्तियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के फैसले पर कटाक्ष किया। सिंह ने गृह मंत्रालय के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा की – “खच्चर को घोड़ा बनाने की कोशिश जारी!”
14 जून को तीनो सेनाओ के अध्यक्ष के साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथं सिंह ने तीनो सेनाओ में लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर जवानों की भर्ती के लिए ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी। जिसके बाद लगातार ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ राष्ट्र स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
गृह मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) June 18, 2022
अग्निवीरो को सीएपीएफ और असम राइफल्स में आरक्षण
अग्निपथ योजना को लेकर हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 10% सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, एग्निवर्स को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा से 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं, अग्निवीर के प्रथम बैच के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी।
