कैबिनेट ने पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2022 को मंजूरी दी

समग्र ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और किसानों के लिए उन्नत खरीद प्रणाली को लागू करने के लिए, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2022 को मंजूरी दे दी।

यह फैसला आज सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सीएमओ में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया।

परिणामस्वरूप, पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम, 1987 को 24 फरवरी, 2020 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित संशोधित सिद्धांतों के अनुरूप संशोधित किया गया है।

यह याद किया जा सकता है कि भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 द्वारा खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2020 के लिए अनंतिम लागत पत्र (पीसीएस) भेजा-जिसमें यह ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) के सांविधिक बकाया की गणना नहीं करता है। एमएसपी के @ 3% पर, हालांकि पीसीएस "@ राज्य द्वारा किए गए एमएसपी से कटौती और खरीद केंद्र के विकास के उद्देश्य के लिए आरडी शुल्क के उपयोग से संबंधित मामलों की जांच के अधीन है।"

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार, आरडीएफ को निम्नलिखित उद्देश्यों / गतिविधियों के लिए खर्च किया जाएगा; मंडियों/उपार्जन केंद्रों तक पहुंच सड़कों का निर्माण या मरम्मत और उन पर स्ट्रीट लाइटें किसानों को उनकी उपज के परिवहन, नई मंडियों/खरीद केंद्रों के निर्माण/विकास और पुरानी/कच्ची मंडियों/खरीद केंद्रों के विकास में सक्षम बनाती हैं।

मंडियों/उपार्जन केन्द्रों में पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार हेतु व्यवस्था करना, किसानों एवं खरीद कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए सुसज्जित विश्राम गृह/रात्रिगृह/शेड उपलब्ध कराना।

इसी तरह, आरडीएफ को मंडियों में खरीदे गए स्टॉक को स्टोर करने के लिए भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी खर्च किया जाएगा ताकि राज्य में खरीद और विपणन प्रणाली को मजबूत किया जा सके, राज्य के कर्ज में डूबे किसानों को राहत प्रदान करने के लिए संकट बिक्री की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए विकास किया जा सके। भूमि अभिलेखों की खरीद/लिंकिंग से संबंधित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर,

फसल सर्वेक्षण, मंडी/राज्य स्तर पर किसानों का जैव प्रमाणीकरण जो पारदर्शिता में सुधार कर सकता है और खरीद गतिविधियों को सुविधाजनक बना सकता है, कम्प्यूटरीकृत इलेक्ट्रॉनिक वेटब्रिज/वजन सुविधाओं/गुणवत्ता परीक्षण की स्थापना/खरीद

मंडियों/उपार्जन केंद्रों में उपकरण/छनाई की सुविधा और ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल के साथ इसका एकीकरण, सफाई, छंटाई, सुखाने, अनाज की गुणवत्ता का विश्लेषण, छोटे शिपिंग साइलो, बैग सेकिंग और सिलाई की सुविधा के साथ मंडियों के स्वचालन और मशीनीकरण के लिए और ले जाने के लिए प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के उद्देश्यों से मंडियों / खरीद कार्यों को मजबूत किया जा सकता है।